Listen to this articleविनायकशर्मा
नवदेहली । भारतेन उक्तं यत् चीनदेशस्य कन्फ्यूशियस- इति संस्थानैः भारतीय- शैक्षणिकसंस्थानानां सहयोगाय अधुना विदेशी- योगदान- अधिनियमस्य (विनियमन) अनुमत्याः आवश्यकता भविष्यति। एषः निर्णयः सर्वकारेण अस्य गठबन्धनस्य समीक्षाया: वर्षद्वयानन्तरं आगतमस्ति।
विश्वविद्यालय – अनुदान – आयोगः (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षापरिषदा (एआईसीटीई) ५ अप्रैलमासे “गोपनीयस्य” रूपे चिन्हितः परिपत्रस्य माध्यमेन महाविद्यालयानां विश्वविद्यालयानां च प्रमुखा: केन्द्रस्य निर्णयेन अवगता कारिता:।
