लखनऊ । योगीसर्वकारेण अदावितानां पशूनां नियन्त्रणार्थं महत् पदानि कृतानि सन्ति। ये कृषकाः दुग्धं दातुं विरमन्ति तदा गवां निराश्रया त्यजन्ति तेषां विरुद्धं प्राथमिकीपञ्जीकरणं कर्तुं सर्वकारेण आह। उत्तरप्रदेशे सर्वकारेण उक्तं यत् एतादृशानां कृषकाणां विरुद्धं पशु-क्रूरता-निवारण-अधिनियमस्य अन्तर्गतं केसः पंजीकृतः भविष्यति।
दुग्धं त्यक्त्वा मुक्ता गायः ततः कृषकस्य विरुद्धं प्रकरणं दाखिलं भविष्यति । पशुपालनमन्त्री धर्मपालसिंहः कथयति यत् कसाई-कृषकयोः मध्ये भेदः अस्ति। वयं कृषकाणां पालनं करिष्यामः, न तु कसाईनां। ये स्वपशून् त्यजन्ति तेषां विरुद्धम् पशुभ्यः ”क्रूरता निवारण अधिनियम” अन्तर्गते प्रकरण पंजीकृत भविष्यति।
प्रसादः आवारापशूनां समस्यायाः निवारणार्थं योजनासम्बद्धं प्रश्नं सर्वकारेण पृष्टवान् आसीत् तथा च तेषां कारणेन मृतानां क्षतिपूर्तिं दातुं शक्नोति स्म। तस्य प्रतिक्रियारूपेण मन्त्रिणा उक्तं यत् एते आवाराः पशवः न सन्ति, किन्तु ते मुक्ताः सन्ति। तान् कः त्यक्तवान् इति सर्वे जानन्ति। क्षीरदाने गावः पाल्यते क्षीरदाने विरमे च विसृज्यते ।
मन्त्री उक्तवान् यत् मे १५ दिनाङ्कपर्यन्तं राज्यस्य नगरीयग्रामीणक्षेत्रेषु ६१८७ गोआश्रयकेन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। तेषु ८,३८,०१५ पशवः पालिताः सन्ति ।
ज्ञातव्यं यत् राज्ये आवारापशूनां कारणेन कृषकाणां सस्यानां बहु क्षतिः भवति। विधानसभानिर्वाचनकाले एषा समस्या विपक्षेण महती विषया कृता । भाजपा-पक्षस्य निर्वाचने हानिः भविष्यति इति आशङ्कायाः मध्ये स्वयं पीएम नरेन्द्रमोदी अनेकेषु सभासु घोषितवान् यत् यदि राज्ये पुनः भाजपा-सर्वकारस्य निर्माणं भवति तर्हि एषा समस्या समाधानं भविष्यति।