Listen to this articleनवदेहली। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रविवासरे नीति आयोग: सप्तमशासनपरिषदः सभायाः अध्यक्षतां करिष्यति। अस्मिन् सस्यविविधीकरणं, राष्ट्रियशिक्षानीतिकार्यन्वयनम् इत्यादयः विविधाः विषयाः चर्चां करिष्यन्ति। ज्ञातव्यं यत् नीतिआयोगस्य शिखरसंस्थायां परिषदे सर्वे मुख्यमन्त्रिणः, केन्द्रप्रदेशानां उपराज्यपालाः, अनेके केन्द्रीयमन्त्रिणः च सन्ति । प्रधानमन्त्री नीति आयोगस्य अध्यक्षः अस्ति । जुलाई २०१९ तमस्य वर्षस्य अनन्तरं परिषदस्य एषा प्रथमा भौतिकसभा भविष्यति।
तेलङ्गानाराजस्य मुख्यमन्त्री के चन्द्रशेखररावः शनिवासरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदी इत्यस्मै उक्तवान् यत् सः राज्येषु केन्द्रस्य वर्तमानविभेदात्मकदृष्टिकोणस्य विरोधार्थं नीतिआयोगस्य सभायाः बहिष्कारं करिष्यति। केसीआर इति नाम्ना लोकप्रियः रावः मोदी इत्यस्मै लिखिते दृढशब्दयुक्ते पत्रे उक्तवान् यत् भारतं तदा एव सशक्तराष्ट्ररूपेण विकासं कर्तुं शक्नोति यदा राज्यानि विकसितानि भवन्ति। सः अवदत् यत् केवलं बलिष्ठानि आर्थिकदृष्ट्या च सुदृढानि राज्यानि एव भारतं सशक्तं देशं कर्तुं शक्नुवन्ति।
पञ्जाबस्य मुख्यमन्त्री भगवन्त मानः उक्तवान् यत् सः अस्मिन् सत्रे कतिपयान् विषयान् उत्थापयिष्यति, यत्र सस्यानां न्यूनतमसमर्थनमूल्यस्य (MSP) कानूनीप्रतिश्रुतिः अपि अस्ति। सः अवदत् यत् वर्षत्रयानन्तरं पञ्जाबस्य प्रतिनिधिः नीतिआयोगस्य सभायां भागं ग्रहीतुं गच्छति।
शुक्रवासरे प्रकाशितस्य आधिकारिकवक्तव्यस्य अनुसारं नीतिआयोगस्य ७ गवर्निंग् काउन्सिलस्य सत्रेण केन्द्रस्य राज्यानां केन्द्रप्रदेशानां च मध्ये एकस्य स्थिरस्य, स्थायित्वं, समावेशी च भारतस्य निर्माणं प्रति सहकार्यस्य, तालमेलस्य च मार्गः प्रशस्तः भविष्यति। सामान्यतः प्रतिवर्षं नीति आयोग: इत्यस्य सभा भवति । गतवर्षे २० फेब्रुवरी दिनाङ्के अभवत्, तस्मिन् बङ्गाल-पञ्जाब-तेलङ्गाना-गुजरात राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः उपस्थिताः न आसन् । स्वास्थ्यकारणात् गुजरातस्य मुख्यमन्त्री सभायां न उपस्थितः।
