Listen to this article-कुलदीपमैन्दोला।
उत्तराखण्ड। सर्वकारीयसेवायां महिलानां कृते 30 प्रतिशत् क्षैतिज-आरक्षणसन्दर्भे उत्तराखण्डसर्वकार: उच्चन्यायालयस्य निर्णयविरुद्धे सर्वोच्चन्यायालयस्य शरणे आसीत् । शुक्रवासरे सर्वोच्चन्यायालयेन श्रवणान्तर्गतम् उच्चन्यायालयस्य आदेशस्य स्थगनं कृतं । पूर्वमेव महिला: सचिवालयविरोधं कृतवत्य: परिणामत: मंत्रिमंडलेन समर्थने अध्यादेशस्वीकृति: प्रदत्ता । तदर्थं आरक्षणप्रकरणं नैनीताल-उच्चन्यायालये आसीत् परन्तु निर्णयं मनोनुकूलं नागतं । उच्चन्यायालयेन स्थगनादेश: प्रदत्त: । यस्य कृते सर्वोच्चन्यायालये प्रकरणं सम्प्राप्तमासीत् । अन्तत:
महिलानां हिताय प्रतिबद्ध : धामीसर्वकार: सर्वोच्च न्यायालयेन विजयं सम्प्राप्तवान् । मुख्यमन्त्रिणा निर्णयस्य स्वागतं कृतं । सर्वोच्चन्यायालयस्य महिलारक्षणे महत्वपूर्णं निर्णयम् अस्ति । एतेन निर्णयेन महिला: च उत्तराखण्डसर्वकार: प्रसन्ना: सन्ति ।
