
पाकिस्तानस्य विदेशीयऋणं १०० अरब डॉलरं यावत् अभवत् । महङ्गानि ४०% समीपे एव अभवन् । अन्तर्राष्ट्रीयमुद्राकोषः ऋणकिस्तं विमोचयितुं सज्जः नास्ति। चीनदेशः पुनः गुप्तशर्तैः ७० कोटि डॉलरं ऋणरूपेण दत्त्वा पाकिस्तानं कतिपयान् दिनानि अपि दिवालियापनात् उद्धारितवान् । तदपि शाहबाजशरीफः अध्यक्षतां त्यक्तुम् अर्हति इति समाचाराः प्राप्यन्ते ।
एतेषां सर्वेषां मध्ये पुनः देशः एतेभ्यः कष्टेभ्यः कथं बहिः आनेतव्यः इति विषये विवादः प्रचलति । त्रयः विकल्पाः सूचीबद्धाः सन्ति । प्रथम- राष्ट्रीय सरकार। द्वितीयः – टेक्नोक्रेट् सर्वकारः तृतीयः च – मार्शल लॉ अर्थात् सैन्यशासनम्।