नव देहली। अमेरिका-राष्ट्रपतिना डोनाल्ड-ट्रम्पेन अधुना एकं नवीनं आदेशं प्रकाशितं कृतम्, यः 21 सितम्बरः 2025 दिनाङ्कात् प्रवृत्तः भविष्यति। अस्मिन नये नियमे, H-1B वीजा धारिणां प्रति अमेरिका-प्रवेशे वा पुनःप्रवेशे, नियोजक-कम्पन्यै $100,000 (प्रायः ₹88 लक्ष रूप्यकाणि) शुल्कं दातव्यं स्यात्।
मुख्यवृत्तयः
शुल्कं किमर्थं?
नवीनं शुल्कं H-1B वीजा-नियन्त्रणाय प्रवर्तनं क्रियते। अस्य शुल्कस्य भारः मुख्यतः नियोजकैः (जैसे माइक्रोसॉफ्ट्, गूगल्, अमेज़ोन् इत्यादयः) वहनीयः भविष्यति।
कस्य कस्य प्रभावः भविष्यति?
ये कर्मचारी ये अमेरिका-बाह्ये वर्तमानाः सन्ति, ते यदि पुनः अमेरिका-प्रवेशं इच्छन्ति, तर्हि एषः शुल्कः देयः भविष्यति।
नवीनं H-1B आवेदनं कुर्वन्तः अपि अस्य नियमान्तर्गतं आगमिष्यन्ति।
कम्पन्याः किं कुर्वन्ति?
बहवः टेक्नोलॉजी-कम्पन्यः, यथा माइक्रोसॉफ्ट्, अमेज़ोन् इत्यादयः, स्वकान् कर्मचारिणः ईमेल् द्वारा सूच्य आवेदयन्ति यत् ते 21 सितम्बरात् पूर्वं अमेरिका-गमनं कुर्वन्तु, अन्यथा प्रवेशे बाधाः सम्भवन्ति।
भारतीयानां विषये विशेषः प्रभावः:
भारतदेशीयाः H-1B वीजा-धारिणः प्रायः 70% प्रतिशतं भागं वहन्ति। अनेन कारणेन, एषः नियमः प्रत्यक्षतया भारतीय-प्रवासी-कर्मचारिणां जीवने गभीरं प्रभावं करोति।
उपदेशः कर्मचारिणाम्:
21 सितम्बरात् पूर्वं अमेरिका-गमनं करणीयम्।
नियोजकेन शुल्कं दातुं इच्छति वा न इति निश्चित्य पृष्टव्यम्।
अन्तर्राष्ट्रीय-यात्रायाः योजनाः विलम्बिताः करणीयाः।
सम्बद्ध-विस्तृत-दस्तावेजाः सम्यक् रक्षनीयाः।
H-1B वीजा-नियमेषु एषः नवीनः परिवर्त्तनः केवलं आर्थिकदृष्ट्या न, अपि तु प्रवासी-कर्मचारिणां स्थैर्ये अपि महत्त्वपूर्णं प्रभावं जनयति। यः कोऽपि भारतदेशीयः वा अन्यदेशीयः H-1B वीजा-धारकः अस्ति, सः सावधानतया, सूचनायाः आधारात्, च शीघ्रं निर्णयं कृत्वा कार्यं करोतु इति सन्देशः।
About The Author
