नव देहली। कर्नाटक-उच्चन्यायालयेन सोशल्-मीडियायाः प्रसिद्धं मंचं X (पूर्वं ट्विटर्) इति यत् भारतसर्वकारस्य “टेकडाउन आदेशान्” विरुद्धं याचिका दायरं कृतवती, तस्याः याचिकायाः निरसनं कृतम्। न्यायालयेन स्पष्टं उक्तम्भारतभूमौ यः कोऽपि विदेशसंस्थां परिचालयति, सः अत्रस्थं विधिसंहितां अनिवार्यं पालनं कर्तव्यम्।
न्यायालयेन अवोचत्, X अमेरिकादेशे तत्रस्थितनियमान् यथावत् पालयति, किन्तु भारतस्य नियमेषु तादृशी अनभिज्ञता वा अस्वीकृतिः ग्राह्या नास्ति। भारतं स्वतन्त्रं विधिसंविधानं यः देशः।
नियन्त्रणविहीनं स्वातन्त्र्यं न शोभते
न्यायपीठेन (बेंच) निर्णयकाले उक्तं यत्, डिजिटल् युगे सामाजिकमाध्यमानां अपरिमितस्वतन्त्रता न शङ्क्या, अपितु नियमनं आवश्यकं। भारतस्य संविधाने अनुच्छेदः 19 केवलं भारतस्य नागरिका एव अभिव्यक्तिस्वातन्त्र्यं दत्तवान्, विदेशी संस्थाभ्यः न।
भारतं न अमेरिकादेशःन्यायालयस्य दृढः सन्देशः
ट्विटर् संस्थया यः “अमेरिकी न्यायशास्त्रं च फ्री स्पीच” इति दृष्टिकोणः प्रस्तुतः, सः पूर्णतः अस्वीकृतः।न्यायालयेन उक्तं, भारतस्य विधिः, संविधानं च अमेरिकदेशस्य तुलनया सर्वथा भिन्नम्। अतोस्मिन् भूमौ अमेरिकी नियमाः न युक्ताः।
नवीनदृष्ट्या IT नियमाणां व्याख्या अपेक्षा
न्यायालयेन सुझावः दत्तः यत्, 2021 तमे वर्षे घोषिताः IT नियमाः अधुना पुनः सुस्पष्टतया व्याख्येयाः। एल्गोरिद्म् इत्येते सूचनाप्रवाहं नियंत्रयन्ति, अतो नियमनस्य स्वरूपं अपि तकनीकअनुसारं परिवर्तनीयम्।
न्यायालयस्य निष्कर्षः – कानूनात् कोऽपि न परः
“भारतस्य बाजारं कोपि खेलभूमिः न। यः कोऽपि डिजिटल् मंचः अत्र कार्यं कर्तुमिच्छति, तेन भारतस्य नियमव्यवस्था आदरणीय एव।अभिव्यक्तिस्वातन्त्र्यम् आवश्यकं, किन्तु उत्तरदायित्वेण सह।कर्नाटक-उच्चन्यायालयस्य निर्णयः एकं स्पष्टं सन्देशं प्रेषयति, भारतस्य सामाजिकमाध्यमेषु पूर्णं स्वातन्त्र्यं न ग्राह्यम्, युक्तनियमनं आवश्यकं। राष्ट्रस्य सुरक्षायै, फेक् समाचारनिवारणाय, डिजिटल् अपराधवर्जनाय च उचितं नियमनं अनिवार्यम्।
About The Author
