नव देहली। लद्दाखप्रदेशे वर्तमाने संकटे जनान्दोलनम् उग्रं रूपं प्राप्तम्। पर्यावरणकार्यकर्ता सोनं वाङ्चुकः नेतृत्वं कुर्वन्, स्थानीयजनाः पृथक् राज्यदर्जा, आदिवासी-अधिकारः, आरक्षणम्, तथा संसाधनसंरक्षणं प्रति दृढं आंदोलनं कुर्वन्ति।
धारा ३७० इतिउपरान्त लद्दाखस्य नूतनस्वरूपम्
५ अगस्त् २०१९ तमे दिने धारा 370 अपाकृत्य जम्मू-कश्मीरप्रदेशः द्विधा विभक्तः जातः।
लद्दाखः केन्द्रशासितप्रदेशः घोषितः, किन्तु तत्र न विधानसभा, न च स्वतन्त्र अधिकारप्रणाली।
स्थानीयजनाः स्वशासनस्य अभावेन दुःखिता जाताः, चिरकालात् उपेक्षिताः इव अनुभवन्ति।
मुख्याः याचनाः – चतुर्षु बिन्दुषु
१. पूर्णराज्यदर्जा – लद्दाखः स्वकीयनिर्णयाय स्वतन्त्रः भवेत्।
२. षष्ठ्याः अनुसूच्याः अधीनं आदिवासी-प्रदेशदर्जा – संसाधनरक्षणाय।
३. स्थानीययुवानां कृते आरक्षणम् – शिक्षायां, सेवायां च।
४. लेह-कारगिलयोः पृथक् लोकसभा-प्रतिनिधित्वम् समवाणीसुनिश्चिताय।
आन्दोलनस्य कारणम् च वर्तमानविकासः
सोनं वाङ्चुकः १५ दिनपर्यन्तं अनशनं कृत्वा स्वयम् संघर्षम् आरब्धवान्।
देहलीस्थे जंतर-मंतर-प्रदर्शनाय अनुमतिः न प्राप्ता।
नवयुवकाः, छात्रवर्गः च सड्कायां उत्थाय प्रचण्डरूपेण आंदोलनं कृतवन्तः।
CRPF वाहनानाम्, BJP कार्यालयस्य दहनं, आग्निकाण्डाः, मार्गनिरोधः, तथा पुलिस्-जनसमूहयोः झडपः इत्यादयः घटनाः अभवन्। शासनस्य प्रतिक्रिया, सुरक्षाव्यवस्था दृढीकृता, उच्चस्तरीया बैठकाः अपि आयोजिता:।
आंसुग्यास्, लाठीचर्ज् इत्यादिभिः भीषणं दमनम् अपि कृतम्।
लद्दाखस्य हृदयवाणी, एषः केवलं प्रशासनिकविवादः न, अपितु स्थानीयसंवेदनायाः, अस्तित्वस्य, युवशक्तेः च यथार्थयुद्धम्।यदि शासनं शीघ्रं समाधानं न करोति, तर्हि संकटस्य ज्वाला प्रबलतरा भविष्यति।
About The Author
