भोपाल। मध्यप्रदेशे: सार्धसहस्राधिकेषु मदरसासु अमुस्लिमछात्राणां धार्मिकशिक्षानिषेधस्य आदेशः सर्वकारेण जारीकृतः। शुक्रवासरे विद्यालयशिक्षाविभागेन अस्मिन् विषये आदेशाः जारीकृताः, यस्य अन्तर्गतं मान्यताप्राप्तानाम् सहायताप्राप्तानाञ्च मदरसाभिः अमुस्लिमछात्राणां धार्मिकशिक्षा वा अन्यस्य कस्यचित् धर्मस्य शिक्षा वा न दातव्या। आदेशस्य उल्लङ्घने मद्रासाय अनुदानं तत्क्षणमेव स्थगितं भविष्यति, तेषां मान्यता अपि रद्दं भविष्यति।
संविधानस्य अनुच्छेदः २८ (३) सन्दर्भः
आदेशे संविधानस्य अनुच्छेदः २८ (३) उद्धृतः, यस्मिन् उक्तं यत् ‘कोऽपि व्यक्तिः राज्येन मान्यताप्राप्तस्य कस्यापि शैक्षिकसंस्थायाः उपस्थितिम् अथवा राज्यस्य निधितः सहायतां प्राप्य, धार्मिकशिक्षणं वा दातुं बाध्यः न भविष्यति एतेन आदेशेन अमुस्लिमछात्राः कस्यापि धार्मिकपूजायां न समाविष्टाः भविष्यन्ति इति सुनिश्चितं भविष्यति।
विद्यालयशिक्षाविभागेन अपि स्पष्टं कृतम् यत् यदि अमुस्लिमबालानां वा नकलीनाम्ना वा मदरसासु नामाङ्कनं भवति तर्हि तेषु मदरसाषु कानूनी कार्रवाई भविष्यति। एतेन सह अनुदानं स्थगयितुं मान्यतां रद्दीकर्तुं च कार्यवाही भविष्यति। विभागेन सर्वेषां मदरसानां अन्वेषणप्रतिवेदनमपि सर्वकाराद् याचितम् अस्ति।
अधुना एव एकेन वृत्तपत्रेण २०२४ तमस्य वर्षस्य अगस्तमासस्य प्रथमदिनाङ्के प्रकाशितं यत् अनेकेषु मदरसासु हिन्दुबालानां नामधेयेन सर्वकारीयसहायतां गृह्यते। एतेषु बहवः नामानि कार्यं कुर्वन्ति वा अध्ययनं सम्पन्नवन्तः वा। बालअधिकारसंरक्षणराष्ट्रीयआयोगेन एतत् गम्भीरतापूर्वकं गृहीतम् तदनन्तरं शेओपुरनगरस्य ५६ मदरसानां मान्यता रद्दीकृता अस्ति।
विद्यालयशिक्षामन्त्री राव उदयप्रतापसिंहेन मदरसानां भौतिकसत्यापनप्रक्रियायां त्वरिततां कर्तुं निर्देशाः दत्ताः। अधुना उच्चस्तरस्य सहमतिः अनन्तरं शिक्षाविभागस्य आयुक्ता शिल्पा गुप्ता इत्यनेन अस्य आदेशस्य कार्यान्वयनार्थं आवश्यकाः कदमः कृताः सन्ति।
About The Author
